यूपी में अब सिर्फ स्थानीय ईवी को सब्सिडी

 उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि अब केवल यूपी में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और अंतिम निर्णय जल्द आने की उम्मीद है। वर्तमान में देशभर में निर्मित ईवी पर सब्सिडी मिल रही है।

नई पॉलिसी का प्रभाव

अगर यह नियम लागू होता है तो प्रदेश में ईवी यूनिटें स्थापित होंगी, जिससे रोजगार और राजस्व दोनों बढ़ेंगे। बड़ी कंपनियों को बिक्री बढ़ाने के लिए यूपी में उत्पादन करना होगा।

टैक्स और पंजीकरण में राहत

14 अक्तूबर 2022 को लागू ईवी पॉलिसी के तहत अब तक तीन साल तक ईवी पर शत-प्रतिशत टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ है। जिन लोगों ने पहले शुल्क भरा था, उन्हें रिफंड भी किया गया है।

सब्सिडी का पैकेज

• ₹5,000 प्रति दोपहिया ईवी

• ₹1 लाख प्रति चारपहिया ईवी

• ₹20 लाख प्रति ई-बस

• ₹1 लाख प्रति ई-गुड्स कैरियर

सब्सिडी वितरण

अब तक 17,665 वाहन मालिकों को ₹60 करोड़ की सब्सिडी दी जा चुकी है। केवल इस वर्ष अप्रैल से अब तक ₹40 करोड़ का वितरण हुआ है। वर्तमान में 38,285 आवेदन लंबित हैं।

आगे की योजना

अक्टूबर 2025 में पॉलिसी के तीन वर्ष पूरे हो जाएंगे। इसके बाद केवल यूपी में निर्मित ईवी पर सब्सिडी लागू करने पर सरकार निर्णय लेगी।