संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अहम पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए संसद में विधेयक लाने की मांग की है।
खरगे और राहुल गांधी ने पत्र में लिखा है कि पिछले पांच वर्षों से जम्मू-कश्मीर के लोग लगातार पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। यह न केवल उनका लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है, बल्कि एक ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का अवसर भी है। उन्होंने लिखा कि आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि एक पूर्ण राज्य को विभाजित करके केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया। ऐसे में अब समय आ गया है कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाए।
कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री को उनके पुराने बयानों की याद दिलाते हुए कहा कि आपने खुद कई मौकों पर राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। 19 मई 2024 को भुवनेश्वर में दिए इंटरव्यू और 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर की जनसभा में आपने राज्य का दर्जा लौटाने का वादा दोहराया था। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी अनुच्छेद 370 की सुनवाई के दौरान यही आश्वासन दिया था।
पत्र में यह भी कहा गया कि लद्दाख के लोगों की संस्कृति, पहचान और भूमि की रक्षा के लिए उन्हें संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिए। छठी अनुसूची में शामिल किए जाने से वहां की जनजातीय आबादी को न केवल सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, बल्कि उनके विकास की दिशा में ठोस कदम भी उठाया जा सकेगा।
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