बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी घोषणा करते हुए सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का फैसला किया है। इसे "शत-प्रतिशत सब्सिडी" योजना कहा गया है। इस योजना का लाभ 90% यानी लगभग 1.67 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा। 125 यूनिट से ज्यादा खपत पर केवल अतिरिक्त यूनिट का ही बिल देना होगा।
स्मार्ट मीटर और रियायत का विवरण
स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को अगस्त से रियायत दिखेगी और जुलाई में कटे पैसे उनके खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। मोबाइल ऐप या पोर्टल से बिल देख सकेंगे।
शहरी-ग्रामीण बिल में अंतर
अगर कोई उपभोक्ता 325 यूनिट बिजली खपत करता है, तो शहरी क्षेत्र में उसे करीब 1124 रुपये देना होगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 570 रुपये। शहरी क्षेत्र में फिक्स चार्ज 80 रुपये/किलोवाट और ग्रामीण में 40 रुपये/किलोवाट है।
सौर ऊर्जा संयंत्र पर सहायता
कैबिनेट ने घरेलू उपभोक्ताओं को 1.1 किलोवाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र पर आर्थिक सहायता देने का भी निर्णय लिया है, जिससे उपभोक्ताओं को लगातार बिजली मिलेगी और सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
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