दिल्ली एलजी और प्रदेश सरकार के बीच एक बार फिर तकरार होने की संभावना बढ़ी ,CM आवास मरम्मत में खर्च के जांच का आदेश
दिल्ली एलजी ने सीएम आवास के मरम्मत संबंधित मीडिया रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव को जांच का आदेश दिया है. साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले से जुड़े सभी सबूत और दस्तावेज को सुरक्षित किया जाए ।
News Jungal Desk : दिल्ली एलजी और प्रदेश सरकार के बीच एक बार फिर तकरार होने की संभावना बढ़ गई है । और दिल्ली एलजी ने मीडिया रिपोर्टों (मुख्यमंत्री के आवास के नवीनीकरण के दौरान की गई कथित घोर अनियमितताओं पर) पर ध्यान दिया और मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव को मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड को तुरंत सुरक्षित करने और सुरक्षात्मक हिरासत में लेने का निर्देश दिया है । इसके अलावा इस पूरे मामले की रिपोर्ट 15 दिन में पेश करने का निर्देश दिया है । और यह जानकारी एलजी कार्यालय की तरफ से दी गई है।
भाजपा ने दावा किया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास के सौंदर्यीकरण पर करीब 45 करोड़ रुपये की राशि खर्च करी है । कोरोना महामारी के दौरान सीएम आवास पर खर्च की गई यह रकम अब केजरीवाल सरकार के लिए गले की फांस बन गई है । और भाजपा ने अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग करी है । और वहीं अब कांग्रेस भी इस मामले में कूद गई है ।
एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि सीएम केजरीवाल के सरकारी बंगले को नए सिरे से नहीं बनाया जा सकता है । और यह अंग्रेजों के जमाने की इमारत है । अगर ऐसा किया गया है तो यह अवैध है । वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के पुनर्निर्माण को तत्कालीन भाजपा शासित एमसीडी और पीडब्ल्यूडी ने मंजूरी दिया था जो एलजी को रिपोर्ट करते थे ।
आप ने बोला कि भाजपा के मुख्यमंत्रियों और एलजी पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए है लेकिन उसपर कोई चर्चा नहीं होती है । और आप ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप की तीन घंटे की यात्रा पर ही 80 करोड़ रुपये खर्च कर दिये थे । और गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने लिए 200 करोड़ के हवाई जहाज ले लेते हैं ।
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