बिहार कैबिनेट का ब़डा फैसला 1.78 शिक्षकों की बहाली पर लगी मुहर
बिहार सरकार ने नई नियमावली के तहत पौने दो लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला लिया है. बिहार कैबिनेट ने कुल 1,78,026 पदों की स्वीकृति दी. पहली से पांचवीं तक के 85477, छठी से आठवीं तक के 1745, नवीं-दसवीं के लिए 33186 और 11वीं-12वीं के लिए 57618 पदों के प्रस्ताव मंजूर कर लिए गए
News Jungal Desk : बिहार में शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है । और नीतीश कैबिनेट ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए नई नियमावली के तहत नियुक्ति के लिए पदों की औपचारिक स्वीकृति दे दी गई है । और बिहार कैबिनेट की बैठक में 1,78,026 पदों की स्वीकृति दी गई है . इसमें पहली से पांचवीं तक के 85477, छठी से आठवीं तक के 1745, नवीं-दसवीं के लिए 33186 और 11वीं-12वीं के लिए 57618 पदों की स्वीकृति दी गई है । बता दें कि मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं ।
बिहार कैबिनेट ने पटना के बाद अब गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में डीजल वाले तिपहिया वाहनों पर रोक का निर्णय लिया है । 30 सितंबर 2023 के बाद इन दोनों नगर निगम क्षेत्रों में ऐसी गाड़ियां नहीं चलेंगी । इसके साथ ही, पटना, गया और मुजफ्फरपुर के डीजल चलित मालवाहक वाहनों के लिए अनुदान का भी प्रावधान कैबिनेट ने किया है। कैबिनेट ने गया और मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के नजरिए से 15 साल पुराने डीजल चलित व्यावसायिक वाहनों पर पूर्ण रोक की भी स्वीकृति दी है. अक्टूबर की पहली तारीख से इन नगर निगम क्षेत्रों में ऐसे वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा ।
इसके अतिरिक्त बिहार सरकार ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति योजना को अंगीकृत कर लिया है. इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹59,80,52,417 के व्यय की स्वीकृति दी है । और दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के दौरान सामने आया था कि लोग मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना जारी रखना चाहते हैं. इसकी अभी सीमा को भी समाप्त करने की मांग आई थी. बिहार कैबिनेट ने दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराए जाने के प्रावधान में ₹10000 की अधिसीमा को समाप्त करते हुए योजना को चालू रखने की स्वीकृति दिया है ।
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