विद्यानंद द्विवेदी की रिपोर्ट –
संदर्भ – सन्दलपुर : संयुक्त प्रधान संगठन के आव्हान पर सन्दलपुर ब्लाक क्षेत्र के प्रधान पंचायत अधिकार महा सम्मेलन में शामिल होने के लिए लखनऊ रवाना हुए। वहीं सन्दलपुर में सहनीपुर प्रधान पिंकी देवी के आवास स्थित अम्बेडकर पार्क में सुबह प्रधानों ने एकत्र होकर प्रधान प्रतिनिधि महेन्द्र प्रताप सिंह अबलाक की अगुवाई में सभी ब्लाक क्षेत्र के प्रधान अपने अपने साधनों से लखनऊ के लिए रवाना हुए
वहीं महेन्द्र प्रताप अबलाक ने बताया कि प्रदेश में 58 हजार से भी ज्यादा प्रधान है जिसने हक अधिकारों के बारे में किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया, जबकि सीएम योगी के समक्ष कई बार प्रधानों ने अपनी जनहित मांगे रखी लेकिन अब सरकार कार्यकाल समाप्त होने वाला है लेकिन सीएम योगी ने आवश्वास ने के बाद कोई काम नहीं किया, हमारी मांग कि सीएम योगी हम प्रधानों की मांगों को ध्यान में रखकर उचित कार्यवाही करते हुए स्वीकार करें।
अबलाक ने कहा जहां प्रधान पंचायत का मुखिया है लेकिन मानदेय के नाम पर सबसे ज्यादा भेदभाव सामने आता है जहां ग्राम पंचायत निधि से स्वयं सहायता समूह को 9 हजार मानदेय दिया जा रहा, पंचायत में काम करने वाले सफाई कर्मी का बेतन सबसे ज्यादा तो रोजगार सेवक का मानदेय प्रधान से ज्यादा यह हमारे अधिकारों के खिलाफ और भेदभाव जैसा प्रतीत होता है, हम प्रधान लगातार हर तरह की शासन प्रशासन के कार्यों में दिनरात रहकर जनता की सेवा करते हैं लेकिन यह भेदभाव अब नहीं बर्दास्त किया जाएगा।
जिसको लेकर ब्लाक क्षेत्र के लगभग 45 प्रधानों लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान पहुंचकर पंचायत अधिकार महा सम्मेलन में हिस्सा लिया जहां अपनी मांगों को रखा, इस दौरान प्रधानों ने सरकार को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में सबसे ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा कमीशन खोरी की जाती है जिसकी जानकारी कई बार जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को दी जाती है लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होती,
जब कोई प्रधान इनके खिलाफ ज्यादा आवाज उठाता है तो उनकी आवाज दबाने के लिए और अधिकारी अपनी गंदी कारगुजारी छिपाने के लिए जांच के नाम पर प्रधानों को परेशान करना शुरु कर देते है जिससे पंचायत के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है जिससे समय पर कार्य पूरे नहीं हो पाते है,
वहीं एक ओर विकास कार्यों में समय से भुगतान न करने से फर्म के मालिक प्रधानों को भुगतान हेतु तगादा करते हैं जबकि सारी विधिक कार्यवाही अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है लेकिन फिर भी प्रधानों को बेवजह बीच में रखकर परेशान किया जाता है जो अब बर्दास्त नहीं किया जाएगा। प्रधान संगठन के द्वारा योगी सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा गया जल्द ही योगी सरकार ने प्रधानों की जनहित मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रदेश भर में बड़े आयोजन कर सरकार की बादा खिलाफी के साथ शासन प्रशासन की लूट खोरी की पोल खोलने का अभियान चलाया जाएगा
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हम लोगों को प्रदेश की योगी सरकार पर भरोसा है कि जल्द ही हमारी समस्याओं को समझते हुए ग्राम पंचायत के कार्यों में आने वाली समस्याओं को साथ ही प्रधानों को हक अधिकारों को पूरा करने का काम करेंगी। इस मौके पर प्रधान डबरापुर रमेश कुशावाहा, मकापुर नरेन्द्र पाल, कसोलर प्रदीप कटियार पिंटू, बलियापुर राजपाल यादव, रायपुर नीरज दोहरे, रेवां प्रधान प्रतिनिधि दीपू, दसहरी प्रिंस, मुखबिलपुर छविराम, प्रधान अगवासी, पल्हनापुर संतोष यादवा, सधवापुर जसवंत कुशवाहा, जलालपुर प्रधानपति विनोद कटियार, आदि लोग मौजूद रहे।
